13 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ):ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਡੀਯੂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। “ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਜੇਡੀਯੂ, ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
