25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ): ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ: ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 13 ਆਂਗੜੀਆ, ਗੋਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? –
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
