12 ਜੂਨ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮਿਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ(ਐੱਨਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਟ-ਯੂ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਟ-2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 24 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 585 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਕੁੱਲ 4750 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 23 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 13 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਨੀਟ-2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੀਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਤੇ ਬਾਲੋਦ, ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਗ਼ਲਤ ਪਰਚਾ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਪਾਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ-2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ?
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ 67 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 8 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 720 ’ਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਨਸ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤੱਥ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਏਜੰਸੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੀਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਖਦਕਾਉਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਟੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
