23 ਅਗਸਤ 2024 : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਪਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਟਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਾਬ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਕਣਕ 2.68 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2022 ਤੇ 2023 ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 6.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਖਲ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਟਾਕ ਹੈ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

Punjabi Khabarnama

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।