ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਾਕੀ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 154 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲੀਆ) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਛੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰ:
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਮ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
