27 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ) : ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।”
ਪਰ ਜਦ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ: ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 74% ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਭਾਰਤੀ IT ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ IT ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ: ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
- OPT ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: Optional Practical Training (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੇਵਾ (CRS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,195,795 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ 195 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ।
ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
- IT ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ IT ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ: ਭਾਰਤ ਨੇ 18,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ U.S. ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
- H-1B ਵੀਜ਼ਾ: 74% ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ $7.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ।
- ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੁਕਾਵਟ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 195 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
ਨਤੀਜਾ
ਟਰੰਪ ਦੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ” ਨੀਤੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗਾਇਆ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਉਬਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ?
