ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ "ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ" ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲੇਂਦਰ ਕੁੰਡੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮਾਹਿਰ ਵਿਕਰਮ ਮੋਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
