19 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੀ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕਲਾਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ 2 ਨਾਲ ਧਾਰਾ 63 (ਜਬਰ-ਜਨਾਹ) ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
