06 ਜੂਨ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ 272 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਠੀਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਓਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਿਓੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਓਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੋ ਹਵਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਦਿਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ-ਲਤਾੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
