24 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ):ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2031-32 ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35% ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2028-29 ਤੱਕ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2031-32 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 2,78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2.7% ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 28,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੇਜ਼-2 ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2033-34 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ 2036-37 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਚ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 73% ਮਾਲ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 23% ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ 82% ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 62% ਮਾਲ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
