13 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ):ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1984 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਲਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ’ਚ ਜਾਰੀ ਡਿਕਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1984 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1977 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਸਤਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਸਤਰ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਛੇਦ 311 (2) ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
