30 ਮਈ( ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ): ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਲੂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਢੰਡ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਛਾਂਦਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।
