26 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ): ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਾ ਐਕਟ, 1972 ’ਚ 31ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1994 ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। 1993 ’ਚ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰਕ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਐੱਮ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਾ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(ਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਾ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(ਏ) ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ•। ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
