ਹਰਿਆਣਾ, 31 ਜੁਲਾਈ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ…
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ…
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ) ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 1 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
