(18-07-24)(ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ): ਭਾਵੇਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਮਲਯ ਘਟਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਐਲਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੱਤਾ, ਸੰਜੇ ਬਾਸੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ-
(1) ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ।
(2) ਕੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
(3) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
