17 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤੋਂ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਅਲ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ: ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਅੰਤਰੀਮ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ।
