ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ): ਕੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। CJI ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
