04 ਜੂਨ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ 8 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਸੋਨਲ ਐਸ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਯੁਟਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪੁਣੇ ਪ੍ਰਾਈਡ 2025 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੋਨਲ ਐਸ ਪਾਟਿਲ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਟਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੋਨਲ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਉਹ DLSA ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਜੱਜ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। DLSA LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ NGO ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ। ਜੱਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ’
ਜੱਜ ਸੋਨਲ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੁਣੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਐਤਵਾਰ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੋਨਲ ਪਾਟਿਲ ਨੇ LGBTQ+ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
