ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਬੀ ਮਾਥੇਰ ਹਿਸ਼ਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ DGCA ‘ਚ ਭਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੌਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਪ੍ਰਸ਼ਨਉੱਤਰ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1: ਕੀ DGCA ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ? (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1,063 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 553 ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ)ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,063 ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 569 ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ)।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2: ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦੇ ਜਿਵੇਂ FOI, ਕੈਬਿਨ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਫਲਾਈਟ ਯੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ A ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ UPSC ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਅਤੇ C ਦੀ ਭਰਤੀ SSC ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3: ਕੀ ਸਰਕਾਰ DGCA ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ UPSC/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ?ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4: DGCA ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਾਰਾਪੂ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ DGCA ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ 441 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ DGCA ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1630 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 836 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:

22 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

42 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ DPC (ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ) ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

62 ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, 5 FOI ਅਤੇ 8 ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।

121 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ DGCA ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5: ATCO (ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ) ਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ATCO ਦੀ ਭਰਤੀ AAI ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ATCOs ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6: FTOs (ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ?

ਉੱਤਰ: ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2025 ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ FTO ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ CAR ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। 61 ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 379 ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 73% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ:
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ DGCA ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਏ ਹਨ।

Punjabi Khabarnama

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।