ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,16 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ…
* ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
* ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ, ਆਲ ਕੇਰਲ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਤੁਲ ਸਲਮਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਤੁਲ ਖ਼ਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਤੁਲ ਖ਼ਾਨ, ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
* ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
* ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ।
* ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਵਕਫ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਖੇਪ: ਅੱਜ ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
