ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀਏਜੀ) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ’ਚ ਸੀਏਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ 2027-28 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਏਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਏਜੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਚਰਚਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਰੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲੇਖਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯੋਗ ਲੇਖਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਟਲ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ-ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੋਲਿਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਆਰਥਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਸੀਏਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸੀਏਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2028-29 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ 40-45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਮੱਗਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਟ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
