ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ CJI ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕਾਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Discretionary Powers) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ (Organizational Skills) ਦਿਖਾਏ ਸਨ।
ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ
ਟੀਓਆਈ (TOI) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 150% ਮਿਲਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਬੈਠਕ
ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ CJI ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵੇਕਾਧੀਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਵੇਕਾਧੀਨ ਵੰਡ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
