01 ਮਈ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਲਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੇ ਇਕ ਮਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
RSS ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ
RSS ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਲਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ’ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
RSS ਆਪਣੀ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।”
ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਡੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ।” ਆਰਐਸਐਸ ਸਮਰਥਨ
ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ – ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।
ਸੰਖੇਪ: ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
