ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵੇਟੇਡ ਐਵਰੇਜ ਕਾਲ ਰੇਟ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਟਾਰਗਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰੇਮ ਵਰਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰੇਟ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 14-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
7-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14-ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੀਆਰਆਰ ਉਤੇ ਨਿਯਮ ਬਰਕਰਾਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CPR) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90% ਸੀਆਰਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
