ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ (ਧਾਰਾ 306 ਆਈਪੀਸੀ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 306 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਧਾਰਾ 306 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ਈ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ‘ਪੀੜਤ’ ਧਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਖੇਪ:
