ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ – ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ 11 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ : ਚੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

52,331 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 36,686 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

33,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ‘ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਤਾਇਨਾਤ;

23,940 ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ;

59,840 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 263 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 548 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਓਪੀਡੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀਜੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ 6,728 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,901 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ – ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

Punjabi Khabarnama

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।