6 ਅਗਸਤ 2024 : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
