ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ, ਕਲੇਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੂਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਦਿਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ, ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਉਪਾਆਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਲਾਭਾਰਥੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਸੰਖੇਪ:-
