16 ਮਈ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕੂਲਰ) ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਘੁਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 14 ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤੇ 201 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 200 ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 361 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 200 ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 201 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸੀਚਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145 (3) ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਓਰਿਜਨਲ ਸੂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸੰਖੇਪ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ 14 ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
