ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਮਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੋਮਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ 5.13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿੰਡ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ 5.14 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੀਕ ਲੋਡ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੰਖੇਪ:
