ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਢੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਉਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ (lethal injection) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਅਸਾਨ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ lethal injection ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ; ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਸੰਖੇਪ:
