ਪਠਾਨਕੋਟ, 13 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਟਲ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ ਚਮਰੌਦ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਨੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਕੋ ਹਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ NOC ਅਤੇ CLU ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਟਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ. ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਮਰੋੜ ਵਿਖੇ ਬੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਈਕੋ ਹਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਡਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਡੀਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੰਖੇਪ:- ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਦੇ “ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ” ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
