ਨਾਲੰਦਾ, 29 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 600 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੌਥੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਖੇਪ
ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 600 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 9,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
