Today’s date in Punjabi is:
26 ਅਗਸਤ 2024 : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। NPS ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ UPS ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। UPS ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। UPS ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। UPS 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ… ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗਠਿਤ…ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਐਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
UPS ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ
1. ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ: UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਫਿਕਸਡ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ UPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
4. ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮਾਯੋਜਨ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
5. ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ: UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
UPS ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ UPS 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, 2004 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ NPS ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ UPS ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਕੀ ਹੈ?
NPS ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ (2009 ਵਿੱਚ) ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। NPS ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NPS ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
NPS ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਟੀਅਰ 1 ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਟੀਅਰ 2 ਖਾਤਾ। ਟੀਅਰ 1 ਖਾਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਅਰ 2 ਖਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। NPS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਾ 80CCD ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। NPS ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ।
NPS ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ‘ਚ ਅੰਤਰ
NPS ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (DBPS) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NPS ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (DCPS) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
OPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, NPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਲਈ NPS ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ।
