ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,17 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 82ਏ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 83 (ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ), ਧਾਰਾ 172 (ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਤੇ ਧਾਰਾ 327 (ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰ:
ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
