ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲੈਟਰਲ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ, EMI ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ
ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾ ਗਰੰਟੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਏਗੀ।
