14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ New Toll Policy ਟੋਲ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
3000 ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇਗੀ ਇਕ ਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਿਆਇਤੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 30,000 ਵਿਚ15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ।
ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ?
ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅ ਸਾਈਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲਿੰਗ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ – ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। FASTag ਅਤੇ ANPR ਇਕੱਠੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਖੇਪ : ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ₹3000 ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਅਤੇ FASTag ਦੀ ਪਰੀਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕੇਗੀ।
