ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ UPI ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.25 ਗੁਣਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ:
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟੋਲ ਫੀਸ ₹100 ਹੈ:
FASTag ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ → ₹100
FASTag ਫੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ → ₹200
FASTag ਫੇਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ → ₹125
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
MoRTH ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ FASTag ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ UPI ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ:
