ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ New Rent Agreement 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਾਡਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (MTA) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਕਿਰਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਰਾਜ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ

1. ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

2. ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

4. ਅਚਾਨਕ ਬੇਦਖਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

5. ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਾਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ

1. ਉੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਛੋਟ

ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ ₹2.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹6 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

2. ਆਸਾਨ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਾਭ

ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Rent Agreement ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਈ-ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।

ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਰੋ।

ਸੰਖੇਪ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ Rent Agreement 2025 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi Khabarnama

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।