ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਿਆਰ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025-31 ਮਾਰਚ, 2026) ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੋਧਿਆ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਾਈ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (ਐੱਚਆਰਏ) ਦੀ ਛੋਟ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।
ਸੰਖੇਪ:
