ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ 31 ਮਈ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟਵੇਵ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ” ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਹੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
