ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੰਥਲੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ’ (Monthly Toll Tax Smart Card) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਟੋਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਕੱਟੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ “ਮੰਥਲੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਖਰਚਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।