16 ਮਈ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋੜੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ।
ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜਾ: ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਸੀ।
ਤੀਜਾ: ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ: ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਵਾਂ: ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ UNHRC ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਖੇਪ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
