ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 6545.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 437.66 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹੈੱਡ ਲਈ 5939.52 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੈਪਿਟਲ ਹੈੱਡ ਲਈ 606 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਰਕਮ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2025–26 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 6,187 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 630 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 5,720 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਦੇਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰ ਕਰਨ ਗਿਲ੍ਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026 ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਦ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ: ਕੈਲਾਸ਼ ਜੈਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ, ਡਿਜਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ: ਡਾ. ਦੀਪਕ ਜਿੰਦਲ
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ ਦੀਪਕ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ: ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਹਟਾਉਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ: ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬਿਲ 2026 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਬਜਟ 2026–27 ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਹੀਣ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗੀ।
ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ. ਤੰਵਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਛੂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਸਲੈਬਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਬਜਟ 2026–27 ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਘਟ ਕੇ 5,720 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2025–26 ਵਿੱਚ ਇਹ 6,187 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਕੇਵਲ 1,904 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ : ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਲੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਲੀ ਨੇ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖਰਚਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਢੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
