ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਮਾਰਚ 2025 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਏਗੀ ?
ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੋਜਨਾ: ਡਾਕਘਰ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 7.5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 40% ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਖੇਪ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਏਗੀ।
