ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧੋਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੋਨੀ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧੋਨੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧੋਨੀ ਵੀ 2013 ਦੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੋਨੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੀਡੀਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਧੋਨੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੋਨੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਪਏ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
2014 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਨ. ਮੰਜੁਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਪਿੰਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਲਈ ਧੋਨੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ
ਧੋਨੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
