16 ਮਈ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 2019 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 6,498.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨੀਰਵ ਦੀਪਕ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਦੀ 10ਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰੇ, ਸੋਨਾ, ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਖੇਪ: ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ।
