ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (LIC) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਕਜ ਢੀਂਗਰਾ, CA ਅਤੇ US CPA, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, Fintram Global LLP ਨੇ ਕਿਹਾ, “LIC ਬੀਮਾ ਸਾਖੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।”

ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ…
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਸਟਾਈਪੇਂਡ : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਸਟਾਈਪੇਂਡ ਮਿਲੇਗਾ।

ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ : LIC ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਟਾਈਪੇਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਐਲਆਈਸੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਨਾਮਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ-

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 10ਵੀਂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਟਾਈਪੇਂਡ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ…

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ₹48,000 (ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਟਾਈਪੇਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹7,000

ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹6,000, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65% ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ।

ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹5,000, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ 
ਲਾਇਫ ਇੰਸ਼ੁਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (LIC) ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Punjabi Khabarnama

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।