ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ “ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ?”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
