ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਧ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਕਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਈਡੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਰਾਘਵ ਮੁੰਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਈਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ । ਬਾਅਦ ’ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।